देशको समृद्धि, सामाजिक न्याय र समग्र सुशासनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण एक अपरिहार्य शर्त हो। भ्रष्टाचारको कारणले राज्यको स्रोतसाधनको दुरुपयोग भई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अवरोध सिर्जना हुन्छ, नागरिकको विश्वास घटाउँछ र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन्छ। यसले आर्थिक असमानता बढाउनुको साथै राष्ट्रिय विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा प्रतिकूल असर पार्दछ। यसको नियन्त्रणका लागि विश्वभर विभिन्न संयन्त्र र रणनीतिहरू अवलम्बन गरिएका छन्।यस्ता संयन्त्रमध्ये राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (National Vigilance Centre) जस्ता प्रकृतिका निकायहरूको स्थापना र कृयाशीलता महत्वपूर्ण रहको हुन्छ। यी निकायहरूले विशेषगरी सार्वजनिक निकायहरुमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सदाचार प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले प्रवर्धनात्मक र निरोधात्मक कार्य गरी भ्रष्टाचारको रोकथाममा जोड दिन्छन्।

नेपालमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको स्थापना भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३७ बमोजिम वि.सं. २०५९ साल साउन २७ गते भएको हो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रही कार्य गर्ने यस केन्द्रले सार्वजनिक निकायहरूमा हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती, र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापहरुको अनुगमन तथा नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन प्रवर्धनात्मक र निरोधात्मक कार्य गर्दै आएको छ। भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिहरूलाई समयमै पहिचान गरी रोकथामका उपायहरू खोजी गर्ने र सुशासनको संस्कृति विकास गर्ने यसको मुख्य ध्येय रहेको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने र विकास निर्माणका काममा हुने अनियमितता न्यूनीकरण गर्ने यसको प्रमुख भूमिका रहेको छ।

केन्द्रले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन गर्नका लागि विभिन्न स्रोतबाट सूचना संकलन तथा त्यसको विश्लेषण गरी आवश्यक परेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा अन्य सम्बन्धित निकायलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्दछ। यसका साथै भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दछ र विकास निर्माणका आयोजनाहरूको प्राविधिक परीक्षण गरी गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्याउँछ। सार्वजनिक निकायहरूको नियमित अनुगमन, छड्के जाँच र निगरानी गर्दछ, कर्मचारी तथा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण अनुगमन गर्दछ र अनियमितता वा ढिलासुस्ती देखिएमा सम्बन्धित निकायलाई सतर्क गराई अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई न्यूनीकरण गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त र पारदर्शी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ।

विगतदेखिनै केन्द्रले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। केन्द्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन यसको क्षेत्राधिकारलाई कानुनद्वारा स्पष्ट र फराकिलो बनाउने, पर्याप्त स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने र राजनीतिक प्रभावबाट अलग राख्ने जस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्नु आवश्यक देखिन्छ।